ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਕਲਾਸ -3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1988 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਕਲਾਸ -3) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021” ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 792 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ।
