ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ.ਕੇ.ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 27 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਨ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,288 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ BDPO ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਸਪੈਂਡ
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈਟ, ਤਾਰ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਤ 3,325/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7,288/- ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੀ, ਨਾ ਕਿ 3,325/- ਰੁਪਏ, ਜੋਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
4 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
21 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਈਟਾਂ ਖਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਡੀਓ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਮਈ 2022 ਅਤੇ 16 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ.ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ.ਕੇ.ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ। 16 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਸੌਂਪੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
