ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਝੇਲ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਲਦ ਲੋੜ ਹੈ।
IMF ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। IMF ਨੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IMF ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਟਲਕਾਂ ਸਨ ਕਿ IMF ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.343 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2019 ਵਿਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਬੇਲਆਊਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ IMF ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਉਥੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
