ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਰ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਭਰੋਸੇਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NSC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ NSA ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਸ ਫਜ਼ੀਹਤ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਮਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।
