ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏੇ 11,096 ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7654 ਅਤੇ 3442 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! MP ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਝਾਅ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
