ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
‘ਦਿ ਫਾਰਮਰਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੁਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀ-ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਬਿੱਲ,2021’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vegetable Soup Recipe | ਵੈਜ਼ੀਟੇਬਲ ਸੂਪ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ | Healthy Veg Soup | Health Diet
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਟਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਲੱਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਘਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਨ ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।
