ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33,600 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1020 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 33600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਯੋਗ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਵਹੁਟੀਆਂ, 107 ਬੱਚੇ! ਇੰਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੱਸਦੈ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ
ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ 1020 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1020 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 427 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 400 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਲਈ 100 ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀਓਜੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
