ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਵਾਸਤਿਕ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਊ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਤੀਕ ‘ਸਵਾਸਤਿਕ’ ਨੂੰ ‘ਹਕੇਨਕ੍ਰੇਜ਼’ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ। ‘ਹਕੇਨਕ੍ਰੇਜ਼’ ਇੱਕ ਸਵਾਸਤਿਕ ਵਰਗਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨਫੇਡਰੇਟ ਝੰਡੇ (ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ) ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਸਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨਫੇਡਰੇਟ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“”ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਰੂਰ ਕਿ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਸ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਲਵੇਗੀ !”
ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਪੈਕਟ (ਹਿੰਦੂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐੰਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਲੈਕਟਿਵ) ਨੇ ਟਰੁਡੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੌਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਤੀਕ ‘ਸਵਾਸਤਿਕ’ ਨੂੰ ‘ਹਕੇਨਕ੍ਰੇਜ਼’ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਲਾਰਨ ਰਾਗਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਆਰੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
