ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਲੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਉਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰਬੈਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਚਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਅਰਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਏਅਰ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਏਅਰਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਅਰਬੈਗ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਭਟਨਾਗਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਾਰ ਕ੍ਰੇਟਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਏਅਰਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਐ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਲ ਲੇਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ !”
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸ਼ਲੇਂਦਰ ਭਟਨਾਗਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਡਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਾਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।