ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਡਾ: ਅਮਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਾਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 (ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ, ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਚਾਵਲਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਰੁਣੇਸ਼ ਸ਼ੇਖਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਲਟਾਨਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ, ਫਿਰੌਤੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਏ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 188 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 172 ਤੋਂ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
