ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ- ‘ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਾਂ…’

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ LG ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਉਣਗੇ।

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : US ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਸਦ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਉਗਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਿਹਾ- ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੇਤਾ’

ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ LG ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 33 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “