ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (ਬੀਓਡੀ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 5.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ (ਟਰਸ਼ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਛਾਪੇ, ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰ
ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
