ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ, ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਪਾ -2003 (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਬੁਪ੍ਰੋਪੀਅਨ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਗਮ ਅਤੇ ਪੈਚੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6145 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ : Sabudana Omelette Recipe | ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਿਪੀ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 11 ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਰਾਕ, ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ, 2003 (ਸੀਓਟੀਪੀਏ, 2003) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4671 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
