ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਲ ਵੇਦਰ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਗੋਤਰੀ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਰ ਧਾਮ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਲੇਨ’ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਦੇ. ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Congress Person open CM Channi’s ” ਪੋਲ”, “CM Channi Spent crores of rupees for advertisement”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ 5.5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 7 ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ SIT, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਂਕਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
