ਟੈਕਸਾਸ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਰੂਸ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਦ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲ, ਸੀਨੇਟ ਬਿਲ 147, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਸਲੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜ਼ਾਦੇਹ ਸ਼ਾਹਸ਼ਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਡੰਗ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਬਿੱਲ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਧ ਸਖਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: