ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਆਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਮਲਿੰਗੀ) ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੈ।’
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ (ਅਰਬਨ ਅਲੀਟ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਹੀ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਸਾਥੀ ਭਾਵਨਾ OBC ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ Apple ਸਟੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਵਿਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਾਂ’/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ‘ਵਿਪਰੀਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ “ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ” ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
