ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਵੀ. ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (2×270 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ GVK ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਜੀਵੀਕੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚ ਤੈਅ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਪੀਟੀਈਐਲ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। .
ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 7.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀਪੀਸੀਐੱਲ ਨਾਲ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
