ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਘਰਾਂ/ਈ-ਮੇਲ ਉਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਚ, 2022 ਦੌਰਾਨ ਹਾੜੀ-2022 ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਿੰਟ-ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ/ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ/ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਡੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
