ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅੱਜ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 127 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, “128 ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 1.53% ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 18% ਕਣਕ, 11% ਝੋਨਾ, 4.4% ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦੁੱਧ 10% ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35-40% ਕਣਕ ਅਤੇ 25-30% ਚਾਵਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (5188 ਕਿਲੋ/ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ (182.6 ਲੱਖ ਟਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (4366 ਕਿਲੋ/ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ (133.8 ਲੱਖ ਟਨ) ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (827 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਿਨਟ/ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਯੂਟਿਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ – ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ, ਪੀਏਯੂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ: ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਫਪੀਓ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਟਾਕ ਟੂ ਐਕਸਪਰਟਸ’ (ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ – ਜਵਾਬ ਅਸਾਡੇ) ‘ਤੇ ਇਕ ਲਿੰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸਐਚਜੀ), ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਪੀਓਜ਼) ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ‘ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ’ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ
