ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਰਿਤਿਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਈ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
