ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਤਕਰਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 1-1 ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ, ”ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ।’
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
