ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ‘ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਸੀ।
ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ 27 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ SC ਸਖਤ, ਕਿਹਾ-‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
