ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਐਫਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਕਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਇਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਖੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜੈਨਸੈੱਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
