ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 25,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ (ਕੁੱਲ 50,000 ਵਿੱਚੋਂ) ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 5 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ । ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਭੂਮੀ-ਬੰਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਆਹ ਏ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹਦੇ ਰੌਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਤੇ ਫੁਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ ਮਾਫੀਆਂ.!
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 90% ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
