ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ 3,000 ਤੋਂ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 5-10 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ‘ਸਸਤੇ ਤੇਲ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਝੱਜਰ ‘ਚ ਏਮਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
