ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 711 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਬੰਦ
ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਬੀ.ਕੇ.ਆਈ.ਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੈਕੇਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: