ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਹ NH-44 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਲਿਤ ਸਿਵਾਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਆਉਣ -ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਚ -44 ‘ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ- ਜਲੰਧਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨਾਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੋਮਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
