ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਟਰ ਸਿੱਬਨ ਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
