ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਤੈਅ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਨ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ
ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੈਅ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਨ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਚਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
