ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ। “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। “ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।” ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 167 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗ/ਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ DSP ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਏ ਠੁਮਕੇ! ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: