ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰੁ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਬਾਈਕਾਟ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ’, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ’ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ (4 ਸਾਲ) ਲਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ (10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।’
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: