ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MSP ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vegetable Soup Recipe | ਵੈਜ਼ੀਟੇਬਲ ਸੂਪ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ | Healthy Veg Soup | Health Diet
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Covid-19 ਦਾ ਖੌਫ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ- ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ’!
