ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 87 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 278 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 87 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ AAP ਦੀ ਬੇੜੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਾਰ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ? “
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
