ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ/ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਐਵਾਰਡ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
