VIP ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 424 ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਉਸ ਵਿਚ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 25 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਖਿਲਾਪ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੋਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੋਪੋਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
