ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ 125 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 119 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ 6 ਕੇਸ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :PM ਮੋਦੀ ਨੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
