ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਰਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਭਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
