2017 ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਅਤੇ 3 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਪਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਨਮਕੀਨ ਖ਼ਸਤਾ ਪਾਰੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਪਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏਜ ਅਤੇ 3 ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 72 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
