ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਪੁਗਾਲੇਂਧੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਥੂਥੂਕੁਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਥੂਥੂਕੁਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਕਾਹ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ PAK ਦੇ ਸਾਬਕਾ PM ਦੀ ਪੋਤੀ ਫਾਤਿਮਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਜਸਟਿਸ ਪੁਗਲੇਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
