ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਸੌਂਪ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 19 ਅਗਸਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ DGP ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ IAS ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
ਇਸ ਲਈ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
