ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਨਾਨ-ਫੈਕਲਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਣੇ 3 ਕੀਤੇ ਸਸਪੈਂਡ
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
