ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ) ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।” 1984 ‘ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਕਮਲਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ AAP ਦੀ ਬੇੜੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਾਰ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ? “
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
