ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ’। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 175 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੁੰਛ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇਵੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਭਲਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
