ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ/ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
