ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਇਕ ਲੱਖ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਨਮਕੀਨ ਖ਼ਸਤਾ ਪਾਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਏ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ! ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਾ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।
