ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਣ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸਣੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਆਦਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੁਰੂਮੰਤਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਮੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: