ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 27 ਏਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼-9 ਵਿੱਚ 1987 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਨੂੰ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ PSIC ਤੋਂ NOC ਮੰਗਿਆ। ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੇ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਲਮੋਹਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ PSIEC ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਮੋਹਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ, 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 125 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ 1000 ਗਜ਼ ਦੇ 49 ਪਲਾਟ ਅਤੇ 500 ਗਜ਼ ਦੇ 76 ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ- ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੂਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ 125 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
