ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ Send, ਲੱਗੂ ਕਲਾਸ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ Save !
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਵਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
