ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਭਾਰ ਗੈਰ-ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਰੀਕ 14.5.2019 ਅਤੇ 15.7.2019 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: