ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਏਜੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀਪੀਐਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਬੋਲੇ- ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 2013 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
